दिल्ली,दि. २९( punetoday9news):- भारतीय शिक्षण पद्धतीत ३४ वर्षानंतर बदल करण्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या नुसार
जीडीपी च्या ६% खर्च शिक्षणावर होणार, नव्या धोरणानुसार दहावी बारावी परीक्षेचे महत्व कमी होणार , बोर्ड रद्द होणार, १०+ २ ऐवजी ५+३+३+४ पॅटर्न होणार, इ. ५वी पर्यंत मातृभाषेला महत्त्व ,सर्व प्रकारच्या विद्यापीठाच्या नियम सारखे असणार ,विद्यार्थ्यांना दोन वेगवेगळ्या शाखांमध्ये शिक्षण घेता येणार ,शालेय शिक्षणात तंत्रज्ञाना वर भर दिला जाणार ,एम.फिल डिग्री कायमची बंद,विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी vartual lab सुरू करणार, शालेय अभ्यासक्रम नव्याने तयार करणार, भारतीय भाषेच्या संशोधनावर भर दिला जाणार, परीक्षेत सेमिस्टर पॅटर्न सुरू होणार.

पंतप्रधान @narendramodi यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्या शैक्षणिक धोरणाला #NEP मिळालेली मंजुरी म्हणजे शालेय आणि उच्च शिक्षण प्रणालीत परिवर्तनात्मक सुधारणा घडवून आणणारा ऐतिहासिक क्षण!#NationalEducationPolicy #CabinetDecisions pic.twitter.com/DvTqzqHEWy

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) July 29, 2020

असे जाहिर करण्यात आले असले तरी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षण सम्राटांचा असलेला प्रभाव पाहता कित्येक प्रश्न उभे राहणार आहेत. हे धोरण कधी, कशा पद्धतीने लागू होणार तसेच सर्व राज्य हे धोरण स्वीकारणार का? हे पाहणे औस्तुक्याचे ठरणार आहे.